गौणखनिज

उद्योगांचा कणा असल्‍यामूळे खनिजे कोणत्‍याही देशाच्‍या विकासात महत्‍वाची भूमिका बजावतात. खडक व खनिजे बांधकाम हेतूने महत्त्वाचा स्रोत साहित्य तयार करतात. त्यामुळे खनिजे राज्याचे खजिना असे ओळखले जाते आणि मुल्यामापन घेतले जाते जणेकरुन त्यांच्या तंतोतंत औद्योगिक उपयुक्ततेचा निर्णय घेतला जातो.
अमरावती जिल्ह्यात आढळले जाणारे मिनरल्स मुळात मुख्य गौण खनिज आणि गौण खनिज मध्येल वर्गीकरण केलेले आहेत.
जिल्ह्यात आढळले जाणारे गौणखनिज हे फक्त अग्निप्रतिबंधक चिकणमाती आहे. हे अचलपुर तहसील येथे आढळले आहे. कोणतीही बांधकाम साहित्य हे अल्पवयीन खनिज मध्ये वर्गीकरण केले जाते उदा. मुरुम , दगड, वाळू. * प्रमुख परवाने / लीज देण्याची पद्धतीची दोन प्रणाली आहेत.
अ) ग्राहक परवाना.
ब) खनन भाडेपट्टी.
* ग्राहक परवाना:
१) ग्राहक परवाने प्रमुख खनिजांसाठी मंजुर केलेले परवाने जे कोणत्याही सरकारी एजन्सीने पूर्वी दिले नव्हते. ग्राहक परवाने हे एजन्सीला दोन वर्षासाठी दिली जाते की ज्यामध्येर त्यांेना क्षेत्र अन्वेषण करणे आणि खनिज साठा गुणवत्ता आणि मात्रा अहवाल तयार करावे लागते. हा अहवाल सादर केल्यानंतर खाण लीज साठी अर्ज करावा लागेल.
२) घटनांमध्ये काही भागात आधीच उत्खनन केले गेले किंवा शासकीय किंवा शासनाची मान्याता असलेल्याल एजन्सी,स्व्तः अर्जदार एजन्सी थेट खाण लीज अर्ज करू शकतात पण त्यांजना ग्राहक खर्च 25% द्यावी लागते आणि ही रक्कम देऊन,त्याव भागात ग्राहक तक्रार मिळण्याचा हक्क आहे.
* खाण लीज:
सर्व विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्या नंतर जास्तीत जास्त 30 वर्षेाचा कालावधी असतो, लीज अर्ज हे सरकारच्याव माध्यमातून संचालक, जिऑलॉजी आणि खाण विभाग येथे सादर करण्याचत येतात. महाराष्ट्र शासनाच्या व्यारपार, वाणिज्य आणि गौणखनिज विभागाकडे लीज मंजूर करण्याची शक्ती आहे. लीज मंजुरी केल्यानंतर, ते अंमलात आणणे व काम करण्याणची परवानगी जिल्हाधिका-यांतर्फे दिली जाते.
* अल्पवयीन लीज देण्याची पद्धत:
भाडेपट्टीवर अर्जासोबत खालील कागदपत्रे आवश्यणक आहेतः
१)ग्रामपंचायतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी).
२) ७/१२ रेकॉर्ड.
३) तलाठी अहवाल आणि सर्वे नंबर दर्शविणारा क्षेत्र नकाशा.
४) त्या/शी संबंधित अधिकार नोंद.
५) किमान रुपये साँलव्हन्सी प्रमाणपत्र. 50,000 / -रुपये
६) एसबीआय (स्टेट बँक ऑफ इंडिया) मध्ये जमा रुपये १००/- अर्ज फी ची चलान प्रत. या अर्जाची पावती मिळाल्याच नंतर, कार्यालय ना हरकत प्रमाणपत्र देण्या्साठी खालील विभागांकडून पाठविली जातात.
एक) नगर नियोजन.
दोन) ब आणि क / सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक बांधकाम विभाग).
तीन) प्रदूषण मंडळ.
चार) तहसीलदार यांचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांचा १५ मुद्यांवरील माध्यमातून प्राप्त् होतो.
पाच) वन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.

(प्रमुख खनिज परवाना / लीज अर्ज करताना सुध्दाक वरिल कागदपत्रे आवश्यक आहेत)

वरील सर्व विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्ता झाल्या नंतर लीज हि किमान ५ वर्षाकरीता जिल्हाोधिका-यांच्याह मंजुरीने एक परवान्याचे नूतनीकरण मंजूर आहे नियम ५ अंतर्गत (१) आणि (२) अंतर्गत (विदर्भ) १९६६ दिली आहे. भाडेपट्टीवर देण्याची अंतर्गत केल्यानंतर एमएमएमडब्यूम (व्हि.आर) वर नियम १९६६ नियम ५, भाडेपट्टीवर व्यवहारही आढळतात चालवला जातो आणि काम परवानगी दिली आहे. या काम परवानगी केल्यानंतर, भाडेपट्टी परवानगी आहे. या लीज खाजगी आणि सरकारी कामे गृहीत धरली आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा: जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी,अमरावती कार्यालय. 2662025लय 2662025.