भुसंपादन

रस्ते बांधकाम, पाटबंधारे प्रकल्प अशा सार्वजनिक कारणांसाठी सरकार आवश्यक खाजगी जमीन घेते. खाजगी जमीन संपादनाचे प्रस्ताव भूसंपादन अधिकारी कडे पाठविले जाते. प्रस्तावाची छाननी तसेच अर्थसंकल्प तरतूदीचे प्रमाणपत्र, प्रशासकीय मान्यता प्रमाणपत्र, तांत्रिक मान्यता आदेश यांची देखील छाननी केली जाते. प्रस्तावामध्येा "लहान जमीन धारकांसाठी" साठीचे तलाठीने जारी केलेल्या तसेच माहिती असलेल्या संबंधित एजन्सीने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रे समाविष्टन आहे.
त्यानंतर प्रस्तावाची संयुक्त मोजनी करिता निवड केली जाते. जमीन संपादीत करण्यालसाठी जमीन मालकाची सहमती नसेल तर आयुक्त यांची परवानगी घेतली जाते. जमीन मालक आक्षेप आमंत्रण दिले आणि सोडवली जातात. कोणत्याही आक्षेप चौकशी प्राप्त झाल्या नाहीत, तर कलम 9 (1) अंतर्गत, ते एजन्सी विभागीय कार्यालय सोडवली जातात.त, ते एजन्सी विभागीय कार्यालय सोडवली जातात.
नगररचना आणि मूल्यांकन विभाग जमीन विकत घेतले जाईल भरपाई मुल्य मापन केले जाते. विभाग पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर नुकसान भरपाई देते.
लागवड आणि लेख दरम्यान नुकसान भरपाईचे पैसे नंतर वाद झाला तर अशा प्रकारच्या बाबतीत भूसंपादन कायदा 1894 च्या कलम 30 अंतर्गत भरपाई ही जिल्हा न्यायाधीश यांच्याे नावाने जमा राहील आणि ही बाब जिल्हा न्यायाधीश तर्फे निकाली काढण्यालत येईल.
अधिक माहितीसाठी संपर्क: जिल्हा भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी, अमरावती कार्यालय. दूरभाष. 2664819